वंदेमातरम बिल 2026: राष्ट्रगीत के अपमान पर होगी 3 साल की जेल! जानिए क्या है पूरा कानून और क्यों मचा है बवाल

Vande Mataram Bill 2026. संसद के मॉनसून सत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुचर्चित ‘वंदेमातरम बिल’ को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष के कड़े विरोध और वॉकआउट के बावजूद यह बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह बिल क्या है और इसे लेकर राजनीतिक विवाद क्यों छिड़ा हुआ है।

वंदेमातरम बिल क्या है?

संसद में पारित हुए इस नए कानून का पूरा नाम ‘द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ है, जिसे आम बोलचाल में ‘वंदेमातरम बिल’ कहा जा रहा है।

• कानूनी संरक्षण: यह बिल राष्ट्रगीत ‘वंदेमातरम’ को ‘द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971’ के तहत लाता है। इसके पास होने से अब ‘वंदेमातरम’ को भी राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा), संविधान और राष्ट्रगान (‘जन गण मन’) के बराबर कानूनी संरक्षण मिल गया है।

• सजा का प्रावधान: नए कानून के अनुसार, राष्ट्रगीत का जानबूझकर अपमान करना, इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना या इसके सम्मान के विरुद्ध कोई कृत्य करना अब एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान से जुड़े नियमों की तरह ही, बार-बार यह अपराध करने वालों को कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल होगी।

• सरकार का तर्क: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह बिल ‘वंदेमातरम’ की रचना के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लाया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसकी रचना की थी। सरकार के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए इसे 1950 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया गया था, और अब इसे वही कानूनी सुरक्षा भी दी जा रही है।

विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया?

इस बिल को लेकर संसद में तीखी बहस हुई और राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। विपक्ष के विरोध के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

• संवैधानिक अधिकारों का सवाल: संसद के उच्च सदन में बिल पेश होने से पहले सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इसे पुनर्विचार के लिए भेजने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 19 (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) से जुड़े मुद्दे उठाता है।

• गीत के श्लोकों (Stanzas) को लेकर विवाद: डीएमके (DMK) सांसद ए. राजा ने संवैधानिक आपत्तियां जताते हुए तर्क दिया कि संविधान सभा ने वंदेमातरम के केवल पहले दो पैराग्राफ (stanzas) को ही स्वीकार किया था। उन्होंने पूरे संस्करण को नए कानून में शामिल करने पर सवाल उठाया और संकेत दिया कि पार्टी के भीतर विचार-विमर्श के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

• क्षेत्रीय और धर्मनिरपेक्ष चिंताएं: राज्य विधानसभाओं और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदेमातरम बजाए जाने के निर्देशों को लेकर भी कई विपक्षी नेताओं और राज्यों ने आलोचना की है। कई राज्यों का दावा है कि ऐसे अनिवार्य आदेश क्षेत्रीय गौरव, राज्य की स्वायत्तता और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के लिए खतरा हैं।

• राजनीतिक समीकरण और गठबंधन: इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए डीएमके ने इसे संविधान के विरुद्ध बताया है। खबरों के मुताबिक, राज्यसभा में डीएमके के कड़े रुख और विरोध ने यह संकेत भी दिया है कि पार्टी इंडिया (INDIA) गठबंधन से कुछ दूरी बना रही है।

कुल मिलाकर, सरकार इस बिल को राष्ट्रीय सम्मान और स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए चुनौती बताकर इसका विरोध कर रहा है।