किसानों को बड़ा तोहफा! कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी 13,839 रुपये की आदान सहायता, साय सरकार का फैसला

Dhan Kharidi Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के किसानों और विशेष तौर पर कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों व जनजातीय अंचलों के कृषकों के लिए राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने एक बेहद राहत भरा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि अब यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा (21 क्विंटल प्रति एकड़) से कम मात्रा में भी धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि पूरी तरह मिलेगी।

सरकार के इस कदम से यह सुनिश्चित हो गया है कि अब कम उत्पादन या भौगोलिक कठिनाइयों के कारण प्रदेश का कोई भी किसान सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहेगा।

किसानों और धान खरीदी से जुड़े मुख्य बिंदु

• 21 क्विंटल से कम पर भी पूरी सहायता: कम उत्पादन वाले क्षेत्रों, लघु-सीमांत और जनजातीय किसानों को अब प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा, भले ही उनका धान उत्पादन कम हुआ हो।

• बंपर धान खरीदी: इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27.50 लाख किसानों से धान की खरीदी की जाएगी।

• नए उपार्जन केंद्र: किसानों को अपनी उपज बेचने में परिवहन की परेशानी न हो और वे नजदीकी केंद्रों का लाभ ले सकें, इसके लिए 360 नए उपार्जन केंद्र खोले जा रहे हैं। अब प्रदेशभर में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी होगी।

गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी सौगात (70 रुपये की वृद्धि)

धान के साथ-साथ राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया है। पिछले 8 वर्षों से चली आ रही 355 रुपये प्रति क्विंटल की उपार्जन दर को बढ़ाकर अब 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है (यानी दर में 70 रुपये की सीधी बढ़ोतरी)। खास बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए खरीदे गए गन्ने पर भी इस बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा।

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धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह

प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने और चरणपादुका योजना के दोबारा शुरू होने का भी जिक्र किया, जिससे राज्य के लाखों वनवासी परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।

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