सावधान! ‘रक्षाबंधन पर महिलाओं को 1 साल का फ्री रिचार्ज’ वाला PM मोदी का वीडियो निकला फर्जी

Fake News. रक्षाबंधन के त्योहार के बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश की सभी महिलाओं को 1 साल का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज दे रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे की पड़ताल कर इसे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक करार दिया है।

वायरल दावे की हकीकत

इंस्टाग्राम हैंडल ‘aapka_bhai77’ समेत कई सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा प्रधानमंत्री का एक वीडियो क्लिप साझा किया गया। वीडियो में प्रधानमंत्री को यह कहते हुए दिखाया गया है कि रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में माताओं-बहनों को साल भर का मोबाइल रिचार्ज मुफ्त दिया जाएगा।

• डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो: पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने भाषण के वीडियो को डिजिटल टूल्स और वॉइस क्लोनिंग/एडिटिंग के जरिए बदलकर झूठा दावा जोड़ा गया है।

• कोई आधिकारिक घोषणा नहीं: केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री द्वारा रक्षाबंधन पर ऐसी किसी मुफ्त रिचार्ज योजना की कोई घोषणा नहीं की गई है।

साइबर ठगी का नया पैंतरा: मुफ्त रिचार्ज के पीछे छिपा खतरा

विशेषज्ञों और जांच एजेंसियों के मुताबिक, त्योहारों के दौरान लोक-लुभावन दावों के जरिए साइबर अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे भ्रामक वीडियो और पोस्ट के जरिए लोगों को निशाना बनाया जाता है:

• फिशिंग लिंक्स: पोस्ट के नीचे दिए गए अनजान लिंक पर क्लिक करवाते ही यूजर्स फर्जी वेबपेज पर पहुंच जाते हैं।

• डेटा चोरी: मुफ्त रिचार्ज के नाम पर नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या और यूपीआई जैसी संवेदनशील जानकारियां मांग ली जाती हैं।

• वित्तीय धोखाधड़ी: कई मामलों में ओटीपी (OTP) या फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर बैंक खातों से पैसे साफ कर दिए जाते हैं।

जनहित में जरूरी सुरक्षा सावधानियां

• लिंक पर क्लिक न करें: किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस में आए ‘फ्री रिचार्ज’ वाले अनजान लिंक पर कभी क्लिक न करें।

• निजी जानकारी साझा न करें: ओटीपी, पासवर्ड, बैंक विवरण या अन्य कोई भी गोपनीय डेटा किसी अज्ञात वेबसाइट या फॉर्म पर न भरें।

• आधिकारिक पोर्टल पर ही करें भरोसा: केंद्र सरकार की किसी भी योजना की प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल myscheme.gov.in या संबंधित मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट पर जाएं।

• संदिग्ध पोस्ट की रिपोर्ट करें: यदि आपको किसी सरकारी योजना से जुड़ी कोई संदिग्ध खबर या वीडियो मिलता है, तो सीधे पीआईबी फैक्ट चेक (+91 8799711259 या factcheck@pib.gov.in) पर संपर्क कर सच्चाई जान सकते हैं।