छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए पक्के मकान का रास्ता साफ: PM आवास योजना की कट-ऑफ डेट 2024, 15 दिन में लाभ

PMAY Urban. छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0’ के नियमों में अहम बदलाव किया है। राज्य शासन ने योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) आवासों के लिए निवास की वैधता (कट-ऑफ डेट) को 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया है। सरकार के इस फैसले से पिछले 9 वर्षों से शहरों में रह रहे उन हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो अब तक पक्के मकान के दायरे से बाहर थे।

15 दिनों के भीतर लाभ दिलाने का अल्टीमेटम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों, पालिकाओं और पंचायतों को नए नियम के तहत काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नई कट-ऑफ तिथि के आधार पर पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर 15 दिनों के भीतर उन्हें आवास का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। योजना की मॉनिटरिंग का जिम्मा सूडा (SUDA) के सीईओ सुमीत अग्रवाल को सौंपा गया है।

योजना के तहत किसे, कितना मिलेगा अनुदान?

एएचपी (AHP) घटक के तहत मकान के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसकी संरचना इस प्रकार है:

• मलिन बस्ती (स्लम) में रहने वाले परिवारों के लिए:

  • केंद्र सरकार का अनुदान: 1.50 लाख रुपए

  • राज्य सरकार का अनुदान: 2.50 लाख रुपए

  • हितग्राही का अंशदान: मात्र 75 हज़ार रुपए (आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा)

• किराये के मकान में रहने वाले कमज़ोर आय वर्ग के लिए:

  • केंद्र सरकार का अनुदान: 1.50 लाख रुपए

  • राज्य सरकार का अनुदान: निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

  • हितग्राही का अंशदान: 3.25 लाख रुपए (आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा)

  • हितग्राहियों को अपना अंशदान जमा करने में सहूलियत के लिए नगरीय निकायों द्वारा लगातार ‘लोन मेला’ भी आयोजित किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में अब तक 29,267 आवास बनकर तैयार

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के तहत छत्तीसगढ़ में काम तेजी से चल रहा है।

• प्रदेश में अब तक कुल 36,969 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

• इनमें से 29,267 आवास (करीब 79%) पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं।

• शेष 7,702 आवासों का निर्माण कार्य अलग-अलग चरणों में जारी है।

• तैयार मकानों में से 30,438 आवासों का आबंटन किया जा चुका है, जिनमें से 21,923 परिवार अपने नए पक्के मकानों में शिफ्ट भी हो चुके हैं।

सरकार का विजन: “आवास से सम्मान, सम्मान से सशक्तीकरण”

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले पर कहा कि कट-ऑफ तिथि बढ़ने से शहरी क्षेत्रों के अधिक जरूरतमंद परिवार पक्के आवास से जुड़ सकेंगे। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि बढ़ती आबादी और गरीब परिवारों की वास्तविक आवासीय जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे योजनाबद्ध बसाहट और एएचपी परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।

पात्र नागरिक अपने संबंधित नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) में जाकर नवीन पात्रता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर नियमानुसार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।