देश में महिलाओं को किस राज्य में मिल रहा है सबसे ज्यादा पैसा? जानें दिल्ली की नई ‘लक्ष्मी योजना’ की ए टू जेड डिटेल
Delhi Lakshmi Yojana. देश के अलग-अलग राज्यों में चुनावी बिसात पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सीधे उनके बैंक खातों में पैसे भेजने (Cash Benefit Schemes) की होड़ मची हुई है। मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना’ से लेकर महाराष्ट्र की ‘लाडकी बहिन’ योजना तक, राज्य सरकारें हर महीने महिलाओं के खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए बड़ी राशि ट्रांसफर कर रही हैं। इसी कड़ी में अब देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बड़ी योजना लागू होने जा रही है।
आइए जानते हैं कि आपके पूछे गए राज्यों में सबसे ज्यादा और सबसे कम पैसा कहाँ मिल रहा है, और दिल्ली सरकार की नई ‘लक्ष्मी योजना’ की पूरी हकीकत क्या है।
राज्यों का कम्पैरिजन: कहाँ मिल रहा है सबसे ज्यादा और कहाँ सबसे कम?
यदि छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली की तुलना करें, तो फिलहाल सबसे ज्यादा राशि झारखंड में 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार भी इतनी ही राशि देने का मन बना चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा राशि झारखंड और दिल्ली में (₹2,500/माह) और सबसे कम राशि छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान में फिलहाल सामान्य विवाहित महिलाओं के लिए ऐसी कोई मासिक यूनिवर्सल कैश स्कीम नहीं है।
झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (MMMSY) के तहत अब पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। सालाना तौर पर यह कुल ₹30,000 की वित्तीय सहायता बनती है, जो सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
इस योजना की शुरुआत में लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 दिए जाते थे। लेकिन राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद इस राशि को बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना का लाभ झारखंड की 18 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को मिल रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहन योजना में फिलहाल महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे धीरे-धीरे 3,000 रुपये करने का है। बता दें कि पहले लाड़ली बहना योजना में एक हजार रुपये दिए जाते थे, इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है।
किस राज्य में कितनी राशि एक नजर में
| राज्य | योजना का नाम | मिलने वाली राशि (प्रति माह) | वर्तमान स्थिति / पात्रता |
| झारखंड दिल्ली |
मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना दिल्ली लक्ष्मी योजना |
₹2,500 ₹2,500 |
लागू, 18-50 वर्ष की महिलाओं के लिए। आगामी रक्षाबंधन (अगस्त 2026) से संभावित रूप से लागू (सबसे ज्यादा) |
| मध्य प्रदेश | मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना | ₹1,500 | सुचारू रूप से लागू, किस्तें जारी हैं। |
| महाराष्ट्र | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना | ₹1,500 | लागू, 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को। |
| छत्तीसगढ़ | महतारी वंदन योजना | ₹1,000 | लागू, विवाहित महिलाओं को सालाना ₹12,000। |
| ———– | ———————————— | ——————————- | ————————————————————————— |
| उत्तर प्रदेश | कोई यूनिवर्सल मासिक योजना नहीं | – | केवल वृद्ध, विधवा और दिव्यांग महिलाओं को पेंशन (₹1,000/माह)। |
| बिहार | कोई यूनिवर्सल मासिक योजना नहीं | – | केवल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान (पढ़ाई और शादी के लिए एकमुश्त सहायता)। |
| राजस्थान | कोई यूनिवर्सल मासिक योजना नहीं | – | कोई मासिक कैश ट्रांसफर योजना क्रियाशील नहीं है। |
दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या है और कब से होगी लागू?
दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए अपनी सबसे बड़ी वित्तीय गारंटी को अमलीजामा पहनाने जा रही है। पहले जिस योजना को ‘महिला समृद्धि योजना’ या ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के नाम से जाना जा रहा था, उसे अब ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ (Delhi Lakshmi Yojana) का नाम दे दिया गया है।
- कब से होगी लागू: सूत्रों और हालिया अपडेट्स के मुताबिक, दिल्ली सरकार इस योजना को आगामी रक्षाबंधन (28 अगस्त 2026) के आसपास लॉन्च कर सकती है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं।
- कितनी राशि मिलेगी: इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT) की जाएगी। सालाना तौर पर यह राशि ₹30,000 होती है, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा दी जाने वाली मासिक महिला कैश स्कीम में सबसे अधिक है।
किसे मिलेगा फायदा (पात्रता और नियम)
दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम और शर्तें तय की हैं:
- उम्र सीमा: आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- स्थानीय निवासी: महिला पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की स्थायी निवासी हो और उसके पास दिल्ली का वैध वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है।
- आय सीमा: महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (यह मुख्य रूप से BPL/EWS और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है)।
- सरकारी नौकरी या टैक्सपेयर न हो: यदि महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, पेंशनभोगी है या इनकम टैक्स भरता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कैसे मिलेगा फायदा (आवेदन की प्रक्रिया)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन दिल्ली सरकार के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा।
- योजना शुरू होते ही इसके लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी, बैंक पासबुक (जो आधार से लिंक हो), आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
महिला सशक्तीकरण के नाम पर शुरू हो रही यह ‘कैश पॉलिटिक्स’ महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। दिल्ली सरकार की ₹2,500 मासिक की यह योजना इस रेस में सबसे आगे निकलती दिख रही है, जिससे दिल्ली की लाखों आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधा संबल मिलेगा।