मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस : छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए सौगातों की झड़ी, जानें क्या बताया

CM Vishnu Deo Sai Press Conference. छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय उन्हें राज्य के विकास में नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में काम कर रही है। राजधानी रायपुर में 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित ‘शाइनिंग छत्तीसगढ़: शक्ति स्वरूपा’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा जनता के सामने रखा।

महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएं और उनके लाभ:

• महतारी वंदन योजना: इस योजना के तहत 68 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 32 किस्तों में 20,700 करोड़ रुपये सीधे महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं। तकनीकी, दस्तावेज़ी या बैंक खाते की त्रुटियों के कारण वंचित रह गई पात्र महिलाओं के प्रकरणों का तेजी से समाधान किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र महिला योजना से न छूटे।

• लखपति दीदी पहल: राज्य ने 7.82 लाख के लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए 14 लाख ग्रामीण महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के 32.39 लाख ग्रामीण परिवार 2.98 लाख स्व-सहायता समूहों (SHG) से जुड़कर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, सिलाई और हस्तशिल्प जैसे स्वरोजगार कर रहे हैं।

• रानी दुर्गावती योजना: बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य और उच्च शिक्षा के लिए इस योजना में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पात्र बालिकाओं के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हें 1.5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी।

• महतारी सदन और उज्ज्वला योजना: महिला स्व-सहायता समूहों की व्यावसायिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए प्रदेश में 481 ‘महतारी सदन’ बनाए जाएंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 39.73 लाख महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम:

• बस्तर में दोबारा खुले 421 स्कूल: नक्सल हिंसा के कारण बस्तर में लंबे समय से बंद पड़े 421 स्कूलों को राज्य सरकार ने दोबारा शुरू कर दिया है। दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों की बेटियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ओरछा और जगरगुंडा में ‘एजुकेशन सिटी’ विकसित की जा रही है।

• मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं: महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में 2.49 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के इलाज के लिए 6.21 लाख वय-वंदना कार्ड बनाए गए हैं।

खेल और आधुनिक रोजगार में मिल रहे नए अवसर:

राज्य सरकार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को सीधे सरकारी नौकरियों और नकद राशि से प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव को डीएसपी पद पर पदोन्नति के साथ 30 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई। भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रहीं कोरबा की संजू देवी रावत को 50 लाख रुपये दिए गए हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में ‘खेल उत्कर्ष मिशन’ के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत महिलाओं को आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक उद्योगों में रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं।