आरक्षण के खिलाफ सवर्णों का महासंग्राम: दिल्ली से उठी चिंगारी 5 राज्यों में फैली, टीवी मीडिया से क्यों गायब है खबर?

Aarakshan Hatao Andolan. जातिगत आरक्षण की व्यवस्था, एससी-एसटी (SC/ST) एक्ट के कथित दुरुपयोग और नए यूजीसी (UGC) नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। सोशल मीडिया से शुरू हुई यह मुहिम अब एक जमीनी ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ का रूप ले चुकी है। जंतर-मंतर से उठी यह चिंगारी धीरे-धीरे देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश के बड़े टीवी समाचार चैनलों के प्राइम टाइम से यह खबर लगभग नदारद है।

कब और कैसे शुरू हुआ था आंदोलन?

इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 21 अगस्त 2026 को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से हुई। यहां सवर्ण समाज (सामान्य वर्ग) के हजारों युवाओं ने जाति आधारित आरक्षण को खत्म कर इसे आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की रूपरेखा मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के जरिए तैयार की गई थी, जिसमें कई सवर्ण संगठनों और स्वतंत्र युवाओं ने बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के इसे खड़ा किया। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) द्वारा लाए गए नए ‘इक्विटी रेगुलेशंस’ (Equity Regulations) ने इस आग में घी डालने का काम किया, जिसे सवर्ण समुदाय अपने खिलाफ एक ‘काला कानून’ मान रहा है।

किन-किन राज्यों में फैल चुका है आंदोलन और अब तक क्या हुआ?

जंतर-मंतर के प्रदर्शन के बाद यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत के 5 राज्यों—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली—में तेजी से फैल चुका है:

• मध्य प्रदेश: गुना जिले में ‘सवर्ण संघर्ष मोर्चा’ ने 3 सितंबर 2026 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यहां सवर्ण समाज के युवाओं ने विरोध जताने के लिए अपने सिर मुंडवाकर और अर्थी सजाकर सरकार की ‘शवयात्रा’ निकाली।

• उत्तर प्रदेश: गोरखपुर, मऊ और अन्य जिलों में ‘सवर्ण आर्मी’ और ‘सवर्ण एकता मंच’ जैसे संगठन लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। सवर्ण चेतना मंच ने प्रधानमंत्री के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरक्षण की समयबद्ध समीक्षा की मांग की है।

• झारखंड: हजारीबाग में सवर्ण एकता मंच ने जातिगत आरक्षण के खिलाफ 12 सितंबर 2026 को सत्याग्रह और उपवास आंदोलन किया है। कई जगहों पर मशाल जुलूस भी निकाले गए हैं।

• बिहार: यहां भी सवर्ण युवाओं ने आरक्षण का फॉर्मूला बदलने को लेकर सोशल मीडिया और सड़कों पर लामबंदी शुरू कर दी है, जहां गरीबी को आधार बनाने की मांग जोर पकड़ रही है।

अब तक आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कई ज्ञापन सौंपे हैं। हालांकि, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जैसे नेताओं ने आरक्षण खत्म करने की मांग को ‘संविधान विरोधी’ और ऐसा मांगने वालों को ‘राष्ट्रद्रोही’ करार देते हुए उन पर कार्रवाई की बात कही है, जिससे प्रदर्शनकारियों का आक्रोश और बढ़ गया है।

आंदोलनकारियों की 3 प्रमुख मांगें:

1. आर्थिक आधार पर आरक्षण: जातिगत आरक्षण को पूरी तरह समाप्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, इसलिए शिक्षा व सरकारी योजनाओं का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए।

2. UGC के नए नियमों की वापसी: यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को तुरंत निरस्त किया जाए। सवर्ण संगठनों का दावा है कि इस कानून में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी-एसटी और ओबीसी तक सीमित है और झूठी शिकायतों पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे इसके दुरुपयोग की पूरी आशंका है।

3. SC/ST एक्ट में संशोधन: एट्रोसिटी एक्ट के तहत बिना निष्पक्ष जांच के दर्ज होने वाले झूठे मामलों और तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए कड़े वैधानिक बदलाव किए जाएं।

टीवी चैनलों से इस आंदोलन की खबरें क्यों गायब हैं?

मेनस्ट्रीम टीवी मीडिया और बड़े समाचार चैनलों पर इस बड़े आंदोलन को जगह न मिलने के पीछे कई स्पष्ट कारण हैं:

• राजनीतिक समर्थन का अभाव: देश की कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी (सत्ता पक्ष या विपक्ष) सवर्णों के इस आंदोलन का खुला समर्थन नहीं कर रही है। दलित और ओबीसी वोट बैंक खिसकने के डर से राजनेता इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए हैं। राजनीतिक संरक्षण न होने के कारण मीडिया भी इसे अपने प्राइम टाइम डिबेट से दूर रख रहा है।

• संवेदनशील और कानूनी पेंच: आरक्षण का मुद्दा भारत में बेहद संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट और संविधान द्वारा स्थापित मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को कवर करने से मीडिया संस्थान अक्सर बचते हैं, ताकि उन पर किसी सामाजिक अशांति या वर्ग विशेष को भड़काने का आरोप न लगे।

• विकेंद्रीकृत (Decentralized) आंदोलन: यह आंदोलन किसी एक बड़े सर्वमान्य नेता या संगठन द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। यह छोटे-छोटे क्षेत्रीय समूहों और युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के जरिए संचालित हो रहा है। टीवी मीडिया अमूमन उन आंदोलनों को ज्यादा कवरेज देता है जहां बड़े राजनैतिक चेहरे या कोई स्थापित केंद्रीय नेतृत्व शामिल हो।

• वैकल्पिक मीडिया की भूमिका: मेनस्ट्रीम मीडिया की खामोशी के चलते आंदोलनकारियों ने यूट्यूब और सोशल मीडिया (X/Twitter) को अपना हथियार बना लिया है। यही कारण है कि ग्राउंड जीरो की तस्वीरें टीवी स्क्रीन के बजाय स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं।